50 पार नाकारा सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

लखनऊ : केंद्र की मोदी सरकार की ही तरह योगी सरकार भी राज्य में 50 वर्ष की उम्र पार करने वाले निष्क्रिय और दागी सरकारी सेवकों की छुट्टी करने जा रही है। सरकारी सेवाओं में दक्षता और बेहतर कार्यशैली सुनिश्चित करने के लिए यह पहल की गई है। इसके लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को फरमान जारी कर ऐसे कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं।
50 वर्ष की आयु के निर्धारण के लिए कटआफ डेट 31 मार्च, 2017 निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था पहले से है कि नियोक्ता किसी भी समय किसी सरकारी सेवक को नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। इसके लिए तीन माह की नोटिस देने का प्रावधान है। मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में 26 अक्टूबर, 1985 में जारी इस व्यवस्था का हवाला देकर स्क्रीनिंग कमेटियों का जिक्र किया है।
उन्होंने 1989, 2001 तथा 2007 में जारी शासनादेशों का भी उल्लेख किया है, जिसमें इस मकसद से निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने पुराने शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही इस माह के अंत तक पूरी कर लेने को कहा है। उन्होंने सेवानिवृत्त किए गए कर्मियों की सूचना संकलित कर उसका ब्योरा भी मांगा है।
मुख्य सचिव की पहली समीक्षा बैठक आज
सरकारी काम काज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने खास पहल की है। वह विभागीय कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार का दिन तय किया है। मुख्य सचिव की पहली बैठक शुक्रवार से ही शास्त्री भवन स्थित उनके सभाकक्ष में होगी।