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न्यूनतम एचआरए 2100 से बढ़कर हुआ 5400 रुपये, 48 लाख कर्मचारियों को फायदा
BY Suryakant Pathak6 July 2017 6:09 AM GMT

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Suryakant Pathak6 July 2017 6:09 AM GMT
सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वेतन एवं भत्ते एक जुलाई 2017 से लागू हो गए हैं। इससे करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। सबसे ज्यादा लाभ उन्हें हाउस रेन्ट अलाउएन्स (एचआरए) के तहत मिला है। एक्स कैटगरी के शहर में उनकी न्यूनतम एचआरए 2100 रुपये से बढ़ाकर 5400 रुपये कर दिया गया है। वाई कैटगरी के शहर में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अब 3600 और जेड कैटगरी के शहरों में रहने वालों को 1800 रुपये प्रतिमाह एचआरए मिलेगा।
यह भत्ता क्लास एक, दो और तीन के कर्मचारियों के लिए तय किया गया है। नया एचआरए पुराने एचआरए के आधार पर तय किया गया है जो 30, 20 और 10 फीसदी था।
एचआरए में यह बढ़ोत्तरी केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक पे स्केल में 2.57 फैक्टर के गुणा करने के रिवीजन की वजह से हुआ है। उदाहरण के लिए- लेवेल 1 के कर्मचारी का पहले का बेसिक पे स्केल 7000 रुपये था और इस पर उसे 2100 रुपये का एचआरए एक्स कैटगरी के शहर के लिए मिलता था लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत उनकी नई रिवाइज्ड पे स्केल 18000 (7000x 2.57= 17990) रुपये हो गई है और उनका एचआरए अब 5400 रुपये हो गया है।
केंद्र सरकार के लेवेल 1 के कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 18000 है उनके एचआरए में एक्स कैटगरी के शहर में 1080 रुपये, वाई कैटगरी के शहर में 720 रुपये और जेड कैटगरी के शहर में 360 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। इस ब्रैकेट में करीब 7.5 लाख केंद्रीय कर्मचारी है। उन्हें करीब 157 फीसदी एचआरए बढ़ोत्तरी का तोहफा मिला है।
गौरतलब है कि इससे पहले के वेतन आयोग के मुताबिक एक्स, वाई और जेड कैटगरी के शहर में 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी निर्धारित था। जिन शहरों की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है, उन्हें एक्स कैटगरी के तहत माना जाता है। जिन शहरों की आबादी पांच से 50 लाख के बीच होती है, वो वाई कैटगरी के शहर माने जाते हैं तथा जिनकी आबादी पांच लाख से कम होती है, उन्हें जेड कैटगरी का शहर माना जाता है।
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