शिक्षा विभाग और राजनीति

उत्तर प्रदेश हो या बिहार दोनों प्रांतों के सरकारों के लिए यदि कोई विभाग टार्गेट पर रहता है तो वह है शिक्षा विभाग ।इन दोनों प्रांतो में यही एक विभाग है जो जनता और सरकार की आँखो में खटकता रहता है ।रही बात बिहार की तो जब लोकसभा या विधान सभा का चुनाव आता है तो सभी पार्टियों के लिए चार लाख नियोजित शिक्षक भगवान की तरह पूजे जाते हैं ।जदयू राजद और भाजपा तरह के वादे करने लगती हैं ।लेकिन जो भी पार्टी सरकार बनाती है तो वही नियोजित शिक्षक इनके लिए राक्षस नजर आने लगते हैं ।चुनाव से पहले शिक्षकों की सेवा अवधि साठ वर्ष से बासठ वर्ष करने की बात होती है लेकिन सरकार में आने के बाद उन्हीं शिक्षकों को पचास वर्ष में ही जबरन सेवानिवृत्ति देने की बात की जाती है ।वही बीजेपी के शीर्ष नेता जब नेता प्रतिपक्ष थे तो नियोजित शिक्षकों को समान का समान वेतन देने की वकालत कर रहे थे ।लेकिन जबसे उपमुख्यमंत्री बने हैं तबसे लग रहा है कि उनको साँप सुंघ गया है ।ठीक वैसी ही हालत उत्तर प्रदेश की है ।निवर्तमान सपा सरकार नियम की धज्जियां उड़ाकर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन कर अपना वोट बैंक बनाने का काम किया ।गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लाखों बेरोजगार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके सड़क पर घुम रहे हैं ।रही बात जनता कि तो इनके नजर में सरकारी स्कूल सिर्फ सरकारी लाभ जैसे एम डी एम, छात्रवृत्ति एवं पोशाक राशि प्राप्त करने का सेंटर है ।पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर,वोट के लिए, तत्कालीन सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण के लिए विद्यार्थियों की उपस्थिति ,(75%)की बाध्यता तक हटा दिया था ।