भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया की समयसीमा को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 11 दिसंबर को होने वाली उच्चस्तरीय बैठक के बाद, आयोग ने प्रगति की समीक्षा के आधार पर समयसीमा को और बढ़ाने का फैसला किया। यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पुष्टि की कि 25 दिसंबर 2025 तक फॉर्म जमा करने और डिजिटाइजेशन का समय मांगा गया है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है।

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