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CM अखिलेश राज्य कर्मचारियों को नये साल पर दे सकते हैं केंद्र की तर्ज पर वेतन का तोहफा
BY Suryakant Pathak8 Dec 2016 12:32 PM GMT
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Suryakant Pathak8 Dec 2016 12:32 PM GMT
राज्यकर्मियों को सातवें वेतन का लाभ देने के लिए गठित राज्य वेतन समिति ने केंद्रीय कर्मियों के समान वेतन (पे-स्केल) देने की सिफारिश की है. यही नहीं समिति ने बढ़े वेतन का भुगतान भी केंद्र की तरह ही 1 जनवरी 2016 से किए जाने की संस्तुति की है. जिसके चलते सीएम अखिलेश विधानसभा चुनाव से पहले सूबे के राज्यकर्मियों को नये साल पर ये बड़ा तोहफा दिए जाने की घोषणा कर सकते हैं.
यही नहीं पेंशनरों को भी केंद्र की तरह ही लाभ दिए जाने की सिफारिश की गयी है। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट सीएम अखिलेश यादव को सौंप दी है. समिति के सचिव अजय अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेगी.
सूत्रों के मुताबिक समिति ने केंद्र के पे-मैट्रिक्स को ही हूबहू लागू करने की सिफारिश की है. अगर यह लागू होता है तो 1,800 ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारी इंट्री लेवल पर 18,000 रुपये पाएंगे.
इसी तरह उच्चतम स्तर पर सूबे में चीफ सेक्रेटरी का पद होता है. इन्हें 2.25 लाख रुपये मिलेगा. सूबे में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद नहीं है। लेकिन पे-मैट्रिक्स में इसे भी शामिल किया गया है. इस पद के समतुल्य 2.50 लाख रुपये वेतन की सिफारिश की गई है.
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