पिछड़ी जातियों के कोटे में अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण तय करने की तेजी से अति पिछड़ी जातियों की उम्मीदें बढ़ी

लखनऊ : पिछड़ी जातियों के कोटे में अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण तय करने की दिशा में सरकार की तेजी से ऐसे वर्ग की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अति पिछड़ों की कई जातियां आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रही हैं और इसको लेकर उनमें खासा रोष भी रहा है। सत्रह जातियां तो खुद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की लड़ाई भी लड़ रही हैं। आरक्षण में हिस्सा तय हो जाने के बाद इनके अधिकारों की रक्षा भी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात की घोषणा की थी कि सरकार अति दलितों और अति पिछड़ों को उनके ही कोटे में आरक्षण देने पर विचार कर रही है। इसके बाद तेजी से इस दिशा में काम हुए। गौरतलब है कि इससे पहले राजनाथ सिंह की सरकार में इस दिशा में काम शुरू किया गया था और सामाजिक न्याय समिति ने पिछड़ों की स्थिति का अध्ययन भी किया था लेकिन, कोर्ट ने इसे मानने से इन्कार कर दिया था। इसीलिए इस बार योगी सरकार बहुत सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रही है। समिति के गठन में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल किये गए हैं।

सरकार ने इस बार पिछड़ी जातियों के संपूर्ण सर्वेक्षण पर जोर दिया है ताकि सही स्थिति सामने आ सके। इनमें पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं, व्यवस्थाओं और सुविधाओं का विश्लेषण भी शामिल किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

आरक्षण को लेकर विसंगति पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं कि पिछड़ों में इसका अधिक लाभ सक्षम जातियां ही उठा रही हैं। पिछड़ों के लिए नौकरियों में 27 प्रतिशत का आरक्षण है जिसमें यादव और कुर्मी को अधिक लाभ मिला है। मसलन यादवों की आबादी नौ फीसद है लेकिन उन्हें 132 फीसद तक हिस्सेदारी हासिल हुई। इसी तरह पांच फीसद आबादी वाली कुर्मी जाति नौकरियों में 242 फीसद तक हिस्सेदारी पाने में सफल रही।

दूसरी ओर 63 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में 14 फीसद हैं लेकिन उन्हें नौकरियों में 77 फीसद हिस्सेदारी ही हासिल हुई। समिति की रिपोर्ट के बाद दौड़ में पिछड़ी जातियों के विकास पर फोकस किया जा सकेगा।'पिछड़ों की संपूर्ण स्थिति का आकलन करेगी समिति

'नौकरियां हासिल करने में पिछड़े वर्ग पर किया जा सकेगा फोकस