महिला बंदियों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कराया जायेगा-मधु डोगरा

विकास तिवारी की रिपोर्ट

प्रतापगढ़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार के आदेशानुसार जिला कारागार में न्यायिक अधिकारी मधु डोगरा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के आर0डी0 उपाध्याय बनाम राज्य आंध्र प्रदेश में पारित आदेश के अनुपालन में महिला बंदियों एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सहित उन्हें मिलने वाली निःशुल्क विधिक सुविधाओ के सन्दर्भ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता करते हुये मधु डोगरा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि महिला बंदियों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कराया जाये। उन्होने बताया कि गर्भवती महिलाओं का परीक्षण तथा इलाज जेल अस्पताल की सिफारिश पर सरकारी अस्पताल में कराया जायेगा तथा सुरक्षित प्रसव का प्रबन्ध किया जायेगा, विशेष आहार तथा दवाइयां दी जायेंंगी। उन्होने बताया कि एक महिला की तलाशी एक महिला ही ले सकती सकती है और तलाशी लेते समय महिला के साथ किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं की जा सकती है, महिला बंदियों के साथ जो उनके छोटे बच्चे रहते है उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से कराया जायेगा जो बच्चे स्कूल जाने लायक है उनको स्कूल भेजा जायेगा खर्च सरकार वहन करेगी। उन्होने कहा कि धन की कमी या किसी अन्य कारण से जिसे वकील की सुविधायें उपलब्ध न हो सके उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क वकील उपलब्ध है कराया जायेगा जिससे वह अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सके। शिविर में पैनल अधिवक्ता प्रतिभा सिंह एवं रोहित शाह ने व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के वादों का अध्ययन किया। शिविर में महिला समाख्या से रीता श्रीवास्तव शिक्षक किरण गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से बंदी महिलाओं से शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा किया। इस अवसर पर मानव सेवा ट्रस्ट के निदेशक राम प्रकाश पाण्डेय एवं जन सेवा ट्रस्ट के निदेशक निरंजन प्रकाश तिवारी ने महिलाओं के अधिकार एवं पोषण पर विस्तार से बताया। यह कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला कारागार में निरूद्ध महिला बंदियों के लिये 17 मई 2018 से 26 मई 2018 तक 10 दिन तक लगतार चलेगा। शिविर में उप जेलर बी0पी0 शर्मा, विनोद कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।