हादसों का सफर नही यह हादसों की सरकार है-प्रीति चौबे

एक तरफ प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन की बात करते है तो दूसेरे तरफ ट्रेन हादसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते है!

हालांकि, मानवीय चेहरा यदा-कदा दिख जाता है जब रेलमंत्री ट्विटर के माद्यम से रेलवे कोच में दूध,चाय,दवा भिजवाते हैं. गतिमान से भी आगे टेलगो ट्रेन तक का सफर पूरा कर चुके हैं और नए कोच यात्रिओ को लुभा भी रहे हैं. मानव रहित रेल क्रॉसिंग अतीत का हिस्सा होने जा रही हैं. लेकिन इन सबके बीच में राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनों के किराए हवाई जहाज से मुकाबला करते नजर आते हैं. इससे यात्रियों के होश हवाई हो गए हैं. रिफंड संबंधी नियमों के कारण अकपार्टी कट वापसी पर मायूसी ही यात्रियों के हाथ लगती है!

भारतीय रेलवे अपनी लंबाई या लम्बी दूरियों और लेट लतीफी के लिए जानी जाती रही है, लेकिन जिस रफ़्तार से पिछले दशकों में रेल हादसे हुए हैं उनकी श्रृंखला निसंदेह हमारी ट्रेनों से भी लंबी है. हादसे में जान गंवाने वाले या इससे पीड़ित लोगों की सूची अंतहीन है. भारत में रेल हादसों का इतिहास नया नहीं है बस हर बार एक नया हादसा एक अध्याय जोड़ देता है. रविवार की उस मनहूस सुबह कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस में जान गंवाने वाले 100 से ज्यादा मुसाफिरों को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि ये उनका आखिरी सफर होगा. 200 से ज्यादा घायल हुए लोगो की जिंदगियों में ये त्रासदी आजीवन ज़िंदा रहेगी. आंकड़ो के मुताबिक प्रतिवर्ष देशभर में 300 से ज्यादा रेल हादसे होते हैं. हर हादसे के बाद जांच होती है, लेकिन नतीजे अगले हादसे के रूप में सामने आते हैं!

रेल विभाग यात्रियों का बीमा करवाकर अपनी खानापूर्ति कर देता है जबकि राज्य और केंद्र सरकारों के पास अपनी राजनीति चमकाने का स्वर्णिम अवसर होता है. सब मिलकर मुआवजे का खेल खेलते हैं लेकिन कोई इन हादसों की तह में नही जाता अगर जाते तो इन त्रासदियों की पुनरावृत्ति नही होती. स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने छोटे से रेल हादसे के बाद तुरंत नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि उन्होंने उस घटना के लिए खुद को ज़िम्मेदार माना. मगर अब आलम ये है कि दुर्घटनाओं के बाद बलि का बकरा ढूंढा जाता है और रेलों का असुरक्षित सफर यूँ ही बदस्तूर जारी रहता है.

बिहार में 6 जून 1981 में तूफ़ान के कारण पूरी की पूरी ट्रेन के नदी में गिर जाने से 800 लोगो की मौत का ज़िक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है. भारत में रेल हादसों की लंबी कड़ी है जिसको किसी एक आलेख में समेटना कठिन है. आज सेमि-बुलेट ट्रेन ख्वाब से हकीकत बन रहा है बुलेट भी दूर नहीं, लेकिन उस तकनीक या गति का क्या फायदा जो सुरक्षित रेल यात्रा सुनिक्षित नहीं कर सकता है. ऐसा नहीं है कि रेलवे हादसों की बाद चुप्पी साधे बैठी हो. जांच आयोग अपनी रिपोर्ट्स देता भी है लेकिन उन रिपोर्ट्स का हश्र क्या होता है? वो महज़ खानापूर्ती होती हैं या उनकी अनुशंशाओ को आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए ठन्डे बस्ते में डाल दिया जाता है. भारतीय रेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जिसमें 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन अपनी इन खामियों के कारण इसको वो सम्मान नहीं मिल सका जिसका ये हकदार है. रेलवे अब तक चुनाव जीतने के अकाट्य हथियार के रूप में इस्तमाल किया जाता रहा है!

अब रेलबजट अलग से नही आएगा तो सिर्फ हादसों के वक़्त ही आप इसपर सवालिया निशान लगा सकते हैं. बुलेट ट्रेन और सेमि-बुलेट के हसीं सपनों के बीच हमें ये नही भूलना चाहिए कि हमारी पुरानी जर्जर पटरियों पर औसतन एक्सप्रेस ट्रैन भी 50 की गति ही दे पाती है. सर्दियां आने को हैं और ट्रेनें घण्टों में नही दिन के हिसाब से लेट होंगी. धुंध और कोहरे के बीच दुर्घटनाओं की आशंका से इंकार नही किया जा सकता. एक तरफ मुंबई-अहमदाबाद रेल खंड की 533 किलोमीटर लंबी लाइन पर 350 किमी की गति से ट्रेन दौड़ाने के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, वहीं दिल्ली पटना रूट पर 100 किमी की गति भी दुर्घटनाओं को दावत देती नज़र आती है. हो सकता है एक ख़ास तबके को चीन सरीखी बुलेट लुभाती हो, लेकिन बहुसंख्यक तबका आज भी सुरक्षित सफर,कंफर्म टिकेट और सस्ती यात्रा का हिमायती है जिसे दे पाने में हम पिछले 7 दशको में नाकाम रहे हैं. आये दिन ट्रेनों में लूटपाट होती है खून खराबा होता है जिसपर प्रशाशन मौन है!

दुर्घटनाएं निरंतर हो रही हैं इसका अर्थ है इन सुझावो पर अमल नही किया गया. इसलिए एक के बाद एक रेल हादसे होते रहे हैं. उम्मीद की जानी चाहिए की कम से कम अब रेल प्रशासन की नींद टूटेगी और बुनियादी सुधारों पर काम हो सकेगा.

प्रीति चौबे

राष्ट्रीय सचिव, युवजन सभा समाजवादी पार्टी

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