यूपी में भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं है, दागी अफसरों पर कार्रवाई के लिए सीएम ने तलब की फाइल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरशाही को सुधारने के लिए कई बार नसीहत और चेतावनी दी. मुख्यमंत्री की तमाम चेतावनी के बावजूद यूपी की नौकरशाही अपने ढर्रे को बदलने की तैयार नहीं दिख रही. इसी पर अब सीएम योगी ने दागी अफसरों के खिलाफ लंबित मामलों की फाइल तलब कर ली है. इसे लेकर उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है. इसमें 100 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अफसरों के मामले शामिल हैं. कुल अफसरों और कर्मचारियों की संख्या 300 से ज्यादा बताई जा रही है. इसमें सतर्कता और आर्थिक अपराध से जुड़ी फाइलें शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार कुछ अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी लंबित है. बैठक में मुख्य सचिव के साथ प्रमुख सचिव गृह, अभियोजन और सतर्कता विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे. यह भी माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने के लिए करप्शन के खिलाफ एक्शन हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि मेरठ में हुए राशन कार्ड घोटाले में दो बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई लंबित है. यह फाइल गृह विभाग के पास कई महीने से अटकी हुई है. इसमें अफसरों के नाम तो सामने आ गए थे, पर कथित दबाव में कार्रवाई नहीं हो सकी. इसके साथ ही तीन अफसरों के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी. इस मामले में भी आगे कार्रवाई करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिपोर्ट भेज दी थी. इस पर आगे भी एक्शन लिया जा सकता है.

इसके साथ ही कुछ अफसरों को हटा तो दिया गया था, पर सस्पेंशन या बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी. कुछ अफसरों के खिलाफ आर्थिक मामलों पर कार्रवाई लंबित है. मंगलवार को इस पर कार्रवाई हो सकती है. जिन अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है, उनमें खनन, शिक्षा, बिजली और खाद्यान्न विभाग के अफसर शामिल हैं.

यूपी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा ​है कि यूपी में भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं है. यूपी में रहना है तो ईमानदारी से काम करें, नहीं तो नौकरी छोड़ दें छुट्टी ले लें. उन्होंने कहा कि सभी के भ्रष्टाचार की फाइलें मुख्यमंत्री तलब कर रहे हैं. हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है. किसी भी भ्रष्ट अफसर को बख्शा नहीं जाएगा. केंद्र की सरकार सरकार का अनुसरण करते हुए यूपी की योगी सरकार भी भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करेगी.

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सपा और बसपा के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जनहित की योजनाओं में लूट-खसोट हुई है, उसमें शामिल सैकड़ों लंबित फाइलों को मुख्यमंत्री ने तलब किया है. जांच होगी और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य जनता तक विकास की योजनाएं पहुंचाना है और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करना है.